सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों की आयु के अनुसार उत्सर्जन परीक्षण की बारम्बारता निर्धारित करने, नए और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहन स्वामियों पर अनुपालन बोझ कम करने तथा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 115 के उप-नियम (7) में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की निरंतर निगरानी भी सुनिश्चित करना है। नए संशोधन में निम्नलिखित प्रावधान प्रस्तावित हैं: 1. प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्रों की संशोधित वैधता अवधि निम्नानुसार प्रस्तावित है: भारत में वाहनों से निकलने वाले धुएं और प्रदूषकों को नियंत्रित करने के उत्सर्जन मानक बीएस-I, बीएस-II और बीएस-III वाहन: 3 महीने बीएस-IV वाहन: 6 महीने बीएस-VI गैर-परिवहन वाहन (वैसे वाहन जिनका उपयोग यात्री ढोने या माल ढुलाई के बजाय निजी उपयोग के लिए किया जा रहा है) पहली बार पंजीकरण की तिथि से 6 वर्ष तक – 3 वर्ष में 6 वर्ष से अधिक, लेकिन 10 वर्ष तक – 1 वर्ष में 10 वर्ष से अधिक – 6 महीने में बीएस-VI परिवहन वाहन: पहली बार पंजीकरण की तारीख से 6 वर्ष तक – 2 वर्ष में 6 वर्ष से अधिक, लेकिन 10 वर्ष तक – 1 वर्ष में 10 वर्ष से अधिक – 6 महीने में 2. परिवर्तनकालीन व्यवस्था: संशोधन लागू होने से पहले जारी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों पर संशोधित वैधता अवधि, संशोधन लागू होने के बाद उनके पहले नवीनीकरण की तिथि से ही लागू होगी। 3. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण से संबंधित प्रावधान: यदि मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले के 10 दिनों के भीतर इसका नवीनीकरण कराया जाता है, तो नवीनीकृत प्रमाणपत्र की वैधता मौजूदा प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से प्रभावी होगी। लेकिन यदि मौजूदा प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने के बाद नवीनीकरण कराया जाता है, तो नवीनीकृत प्रमाणपत्र की वैधता नवीनीकरण की तिथि से प्रभावी होगी।